उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सीएम धामी ने विधानसभा क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 184.21 लाख रुपये, रूड़की विधानसभा के विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 268.78 लाख रुपये, रायपुर विधानसभा के 2 निर्माण कार्यों को लेकर 130.76 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने खटीमा विधानसभा के बिगराबाग कुटरा छिनकी मोटर मार्ग के नव-निर्माण करने हेतु 139.74 लाख रुपये, खटीमा विधानसभा के झनकट-बिरिया-बिछुवा-बिगराबाग-कलापुर-झनकईया-मुडेली-सत्रमील-नानकसागर को उच्चीकृत कर दो लेन में परिवर्तित किये जाने को लेकर 255.70 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अलग-अलग 7 निर्माण कार्यों हेतु 446.96 लाख रुपये, मसूरी विधानसभा के सहस्त्रधारा-चामासारी मोटर मार्ग का डामरीकरण करने हेतु 522.06 लाख रुपये, विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 186.54 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत रामनगर रिंग रोड के हाथीडंगर से मालधन ढेला नदी तक चौड़ीकरण व पुनः निर्माण कार्य हेतु 282.86 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। यमकेश्वर विधानसभा के काण्डाखड़ीखाल से जुड़ तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य करने के लिए 124.31 लाख रुपये, झबरेड़ा विधानसभा में NH 73 देहरादून-रूड़की हाइवे से मतलबपुर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए माधोपुर नन्हेडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 247.83 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। झबरेड़ा विधानसभा के 4 निर्माण कार्यों हेतु 284.63 लाख, प्रतापनगर विधानसभा के औणगड्डा से चामसौड़-मुडक्यार्की तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 76.91 लाख, सहसपुर विधानसभा के शिवराजनगर बड़ोवाला में आंतरिक मार्गों के निर्माण हेतु 93.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
तो वहीं गदरपुर विधानसभा के अन्तर्गत मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर 106.21 लाख, लालकुआं विधानसभा के अन्तर्गत विभिन्न 2 कार्यों हेतु 98.62 लाख, जिला टिहरी को नगर पंचायत एवं चमियाला को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। मुख्यमंत्री धामी ने समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक किश्त हेतु 90,24,84,000 रूपये निर्गत किये जाने के साथ ही समस्त स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक किस्त हेतु 1,48,23,89,000 रुपये की स्वीकृति दे दी गयीं है। मुख्यमंत्री धामी ने नन्दा गौरा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवशेष देयता एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की वास्तविक देयता हेतु 60 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
