सोमवार को पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड राज्य के समस्त जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ मीटिंग की।रामनगर के एक रिसोर्ट में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष संगठन की अध्यक्ष (टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष ) सोना सजवाण ने मंत्री के सामने एक मांग पत्र रखा ।जिसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 29 विषय पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने है, वो तुरंत पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने, सीडीओ और एएमए की सीआर लिखने का अधिकार दिए जाने सहित कई माँगे
पंचायती राज मंत्री के समक्ष रखीं।इस विषय पर पंचायत राज मंत्री ने इसका अनुपालन करने का आश्वासन दिया।साथ ही कहा कि मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी ज़िला पंचायत के सीआर के अंकन के समय अध्यक्ष अपना मन्तव्य अंकित कर सकेंगे।ज़िला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा और अन्य सुविधाएं भी दिए जाने के सम्बंध में सम्यक् निर्णय शीघ्र लेने की बात कही। मंत्री ने इस संबंध मे शासन को प्रस्ताव प्रेषित करते हुए शीघ्र निर्णय लेने के सम्बंध में अवगत कराया। संगठन की ये भी मांग थी कि जो सरकारी गेस्ट हाउस हैं उसमें राज्य मंत्री के लिए जो अनुमान्य दरें है ,
उसके सापेक्ष छूट प्रदान की जाए। मंत्री की ओर से सभी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।पंचायती राज मंत्री द्वारा पंचायत क्षेत्रों में साफ़ सफ़ाई ठीक रखने,पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने था उनके संरक्षण करने,बाल हितैषी पंचायत बनाने,आजीविका समवर्धन सहित सतत विकास लक्ष्यों के सभी सत्रह लक्ष्यों को प्राप्त करने के सम्बंध में सक्रिय और समय बद्ध तरीक़े से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।साथ ही पंचायतों के आय के स्रोत बढ़ाने तथा ऐसी परियोजनाओं के निर्माण के निर्देश दिए, जिससे ज़िला पंचायतों की आय बढ़ सके।इसके लिए किसी सरकारी विभाग के भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी तो उसको भी किया जाएगा। कार्यक्रम मे रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित 11 जिला पंचायतों के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे।
