देहरादून। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूसीसी कानून को धरातल पर उतारने की कवायद तेजी से जारी है। 7 फरवरी को विधानसभा से यूसीसी विधेयक को पारित करने के लिए बाद इसे लागू करने के लिए नियम कानून बनाने के लिए आज बीजापुर गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया। रूल्स एंड इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई समिति द्वारा आज इस मुद्दे पर चिंतन मंथन किया गया कि इस कानून को बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए।
पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनी इस समिति के सदस्यों ने आज इसके लिए और उप समितियां बनाने का फैसला लिया है। समिति के सदस्यों का मानना है कि इन उप समितियों के जरिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि कोई भी काम समय से पहले ही पूरा किया जा सके। विधानसभा से पास हो जाने के बाद अब यह बिल राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया है। देखना होगा कि राजभवन द्वारा इसमें यथावत हस्ताक्षर के वापस गृह विभाग को भेज दिया जाता है। गृह विभाग द्वारा यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन जाएगा।
राष्ट्रपति भवन से हस्ताक्षर होते ही सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जो अब 15 दिन के अंदर कभी भी जारी हो सकती है इसलिए सरकार का प्रयास है कि इससे पूर्व ही इन्हें पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री धामी खुद इसकी पैरोंकारी करने में लगे हैं। देखना होगा कि कब तक काम पूरा हो पाता है।
आज यूसीसी को लागू करने के लिए नियम कानून बनाने वाली इस समिति के तमाम सदस्यों ने इसके सभी पहलुओं पर विचार मंथन किया। बैठक में अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह, सुलेखा डंगवाल सहित कई लोग मौजूद रहे।