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Wednesday, June 18, 2025
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देहरादून को व्यवस्थित बनाने का मोबिलिटी प्लान, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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देहरादून को व्यवस्थित बनाने का मोबिलिटी प्लान, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में देहरादून शहर को व्यवस्थित और अधिक गतिशील बनाने से संबंधित मोबिलिटी प्लान को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

बीते शुक्रवार को देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बैठक में आयोजित की गई। इस बैठक में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल सहित कई बड़े अधिकारी शामिल थे। यह बैठक देहरादून शहर को व्यवस्थित और अधिक गतिशील बनाने से संबंधित मोबिलिटी प्लान को लेकर आयोजित की गई थी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैठक में मौजूद अधिकारियों की इस संबंध में कई निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यातायात प्रबंधन के संदर्भ में चल रहे कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने और शहर को स्वचालित तथा गतिशील बनाने के लिए भविष्य के रोड मैप का स्पष्ट खाका तैयार करने के निर्देश दिए।

डीएम सविन बंसल ने दिया कार्यों का विवरण

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्य सचिव को शहर के मोबिलिटी प्लान और इस संदर्भ में चल रहे कार्यों की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने शहर की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों और दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शहर में सड़क और जंक्शन के सुधार कार्यों को तेज करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए, नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस, उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम को आपसी समन्वय से देहरादून शहर को अधिक गतिशील और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया।

बेसमेंट पार्किंग का शत-प्रतिशत उपयोग

इसके साथ ही, प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने एमडीडीए को निर्देशित किया कि भवन निर्माण के नक्शों की स्वीकृति में पार्किंग के बायलाज का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि शहर के सभी व्यावसायिक संस्थानों के बेसमेंट में पार्किंग का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना आवश्यक है। बेसमेंट में पार्किंग न कराने वाले संस्थानों और संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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