सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों पर निर्देशों के बाद नगर निगम अब शहर में लावारिस और खूंखार कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाए और उन्हें उठाने में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।जिसके बाद नगर निगम ने देहरादून में बड़ी समस्या बनते जा रहे आक्रामक कुत्तों को लेकर कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। ‘दैनिक जागरण’ की ओर से भी इस गंभीर विषय को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता रहा है।नगर निगम की नई योजना के तहत आक्रामक लावारिस कुत्तों की पहचान कर उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाकर बंध्याकरण और टीकाकरण किया जाएगा। स्वभाव शांत होने पर ही उन्हें वापस छोड़ा जाएगा।वहीं, ऐसे कुत्तों को नियमित रूप से खिलाने वालों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। यदि कुत्ता राहगीरों पर हमला करता है तो उसे खिलाने वाले को ही मालिक मानकर एक हजार से दो हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम खूंखार नस्ल के पालतू कुत्तों को लेकर भी नियम कड़े कर रहा है।जिसके तहत पहली बार नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये जुर्माना, दूसरी बार 20 हजार रुपये और तीसरी बार एक लाख रुपये तक जुर्माना और एफआइआर करने की तैयारी है। साथ ही हमले की स्थिति में कुत्ते के मालिक जिम्मेदार माने जाएंगे और पीड़ित का इलाज भी उन्हें ही कराना होगा।खूंखार कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 200 से बढ़ाकर 2500 किया जा रहा है। सामान्य पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 500 रहेगा। खूंखार कुत्तों के लिए नसबंदी अनिवार्य है और सामान्य पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण होने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा।देहरादून में 50 हजार से अधिक लावारिस कुत्ते हैं। जिनमें कई कुत्तों का स्वभाव आक्रामक होता है और बच्चों व बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं। दून में आए दिन राहगीरों पर हमले की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में जाखन में दो राटवीलर ने बुजुर्ग महिला पर हमला किया। इसके बाद निरंजनपुर क्षेत्र में पार्षद की पुत्री पर लावारिस कुत्तों न हमला कर दिया।नगर निगम आयुक्त संतोष कुमार पांडे ने बताया कि नगर आयुक्त नमामी बंसल ने ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत आक्रामक लावारिस कुत्तों की पहचान करना, उनकी नसबंदी, टीकाकरण के साथ ही निगरानी की जाएगी। पालतू कुत्तों के लिए पंजीकरण शुल्क और नियम सख्त किए जा रहे हैं। लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।
