ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना: पहाड़ पर विकास के नए द्वार खुलेंगे, फ्रीज जोन प्रतिबंधों की समीक्षा

सुरक्षा कारणों से लगाए गए निर्माण प्रतिबंध अब चरणबद्ध तरीके से हट सकते हैं। यदि तकनीकी परीक्षण और रेलवे की सहमति मिली तो रेल कारिडोर से जुड़े क्षेत्रों में होटल, होमस्टे, रिसार्ट, आवासीय भवन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण का रास्ता जल्द खुल सकता है। इससे गढ़वाल मंडल के कई क्षेत्रों में निवेश, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आवास विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवास सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में उन क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा, जहां रेलवे ट्रैक, सुरंग व अन्य संरचनाओं का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और जहां सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विकास गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है।

कब बना था फ्रीज जोन

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतीय रेल परियोजनाओं में शामिल है। इसके निर्माण के दौरान सुरंगों, पुलों और रेलवे संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को राज्य सरकार ने 9 जनवरी, 2024 को रेलवे कारिडोर के आसपास के क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित किया था। इसके तहत रेलवे लाइन के दोनों ओर लगभग 400 मीटर तक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। यह प्रतिबंध ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी, सिराला, तिलवाड़ मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारीदेवी, तिलनी, घोलतीर और गौचर सहित कई क्षेत्रों में लागू किया गया।