देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में मेडिकल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विधि और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे।
बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने तक के प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अलावा सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, नए पदों के सृजन और जमीन हस्तांतरण से जुड़े फैसले भी लिए गए।
मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बड़ी बढ़ोतरी
कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। इससे पहले मेडिकल इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलता था। यानी सरकार के इस फैसले से मेडिकल इंटर्न को हर महीने 8 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर नियुक्ति
कैबिनेट बैठक में खेल क्षेत्र से जुड़ा भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत 245 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति दिए जाने की बात कही गई है। सरकार के इस फैसले को खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवा में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित
खेल विभाग से जुड़े एक अन्य प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। सरकार ने अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। इससे खेल उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।
सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
कैबिनेट ने सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार की ओर से शुल्क की नई दरों के पुनर्निर्धारण का फैसला लिया गया है।
विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट बैठक में विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस संशोधन के जरिए विभागीय सेवा नियमों से जुड़े प्रावधानों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद आयोग के कामकाज और उससे संबंधित जानकारी सदन के सामने आएगी।
कारागार विभाग में पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी
उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस फैसले से कारागार विभाग के प्रशासनिक ढांचे से जुड़े प्रावधानों में बदलाव होगा।
मसूरी में गढ़वाल सभा को जमीन देने पर मुहर
कैबिनेट ने मसूरी स्थित जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जमीन हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया अब निर्धारित नियमों के तहत आगे बढ़ेगी।
सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन
हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में भी कैबिनेट ने जमीन से जुड़ा अहम फैसला लिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए देने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस भूमि का उपयोग ईएसआई अस्पताल से संबंधित आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।
17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने सेवा संकल्प अभियान को भी मंजूरी दी है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मंत्री और प्रभारी मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सरकार की योजनाओं तथा जनहित से जुड़े विषयों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
