जौलजीबी मेला भारत-नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत और व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक : मुख्यमंत्री | 24 योजनाओं का शिलान्यास और एक का लोकार्पण, मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा
पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र में काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। साथ ही उन्होंने जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेला भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द तथा पारंपरिक व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। सदियों से यह मेला दोनों देशों के नागरिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का कार्य करता आ रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों में भी इस मेले का विशेष महत्व रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से ही विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यहां की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से देखा है। ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, लोक कलाकारों और पारंपरिक व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी विकसित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेले के अवसर पर शुरू की गई विकास योजनाओं से जनपद की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और सीमांत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। विशेष रूप से सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, आपदा सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सर्किट हाउस, पेयजल और बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को मिली प्राथमिकता
मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से पिथौरागढ़ में नवीन राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण, 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य, 36.10 करोड़ रुपये की लागत से खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा योजना तथा 8.80 करोड़ रुपये की लागत से रामगंगा नदी पर मोटर सेतु का निर्माण शामिल है।
इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग एवं हिमालय दर्शन शेड से संबंधित कार्यों का लोकार्पण भी किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनियों और स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय गतिविधियों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय उत्पादों की जानकारी भी प्राप्त की। मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने भागीदारी की, जबकि पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों की साझा लोकसंस्कृति की झलक भी देखने को मिली।
कार्यक्रम को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला विधायक हरीश धामी, नगर निगम पिथौरागढ़ की महापौर कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संस्कृतिकर्मी तथा भारत और नेपाल के बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
