आज दिनांक 23 जुलाई 2021 को उत्तराखंड आशा कार्यकर्ती यूनियन, संबद्ध सी आई टी यू ( सीटू)तथा एक्टू द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के माध्यम से, मुख्यमंत्री महोदय को अपनी विभिन्न मांगों पर ज्ञापन प्रेषित किया।
ज्ञापन में आशा कार्यकार्तियों ने कहा कि वह सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में जी भर योगदान करती हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती।
अपनी मांगों में उन्होने कहा कि आशा वर्कर्स को सरकारी सेवक का दर्जा तथा न्यूनतम 21000 वेतन लागू किया जाय। जब तक मासिक वेतन व सरकारी सेवक का दर्जा नहीं मिलता तब तक अन्य स्कीम वर्कर की तरह मासिक मानदेय फिक्स किया जाय, सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान किया जाय, कोविड ड्यूटी के दौरान घोषित 10,000 रुपया मासिक भत्ता भुगतान किया जाय, कोविड कार्य में लगी आशाओं को 50 लाख का जीवन बीमा तथा 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लागू किया जाय, कोविड ड्यूटी में मृत आशा कार्यकर्ता के आश्रितों को 50 लाख का बीमा व 4 लाख रुपए का अनुग्रह भुगतान किया जाय तथा उड़ीसा की तर्ज में मृत कर्मियों के आश्रितों को विशेष मासिक भुगतान किया जाय।
सेवा के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा का प्रावधान हो तथा दुर्घटना, हार्ट अटैक या बीमार होने की स्तिथि में न्यूनतम 10 लाख रुपए भुगतान का प्रावधान किया जाय, देय मासिक राशि एवं सभी मद का समय पर भुगतान किया जाय, आशाओं के भुगतान में निचले स्तर पर कमीशनखोरी में लगाम लगाई जाय, सभी स्वास्थ केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त किए जाए, आशाओं के साथ अस्पतालों में सम्मानजनक व्यवहार हो, जब तक कोरोना ड्यूटी का अलग भुगतान न हो कोरोना मे आशाओं की ड्यूटी न लगाई जाए।।
धरने में विजय लक्ष्मी, आनंदी वर्मा, नीमा जोशी, रेखा आर्या, किरन शाह, ममता भट्ट, लक्ष्मी वर्मा, देवकी बिष्ट, देवकी भंडारी, आयशा खान, रूपा आर्या आदि मौजूद रहे।
