प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण में कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार स्कूलों को भी जल्द खोल सकती है। कोविड कर्फ्यू में सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम आदि को 50% क्षमता के साथ में खोलने की अनुमति मिलने से इसकी संभावना बढ़ गई है।वहीं सूत्रों के मुताबिक , शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम चरण में कक्षा छह से बड़ी कक्षाओं के छात्रों को 50 फीसदी क्षमता के साथ आने की अनुमति दी जाने की संभावना है। बेसिक की कक्षाओं के लिए भी रोस्टर बनाया जा सकता है। हालांकि मंगलवार को आईसीएमआर ने पहले प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह दी है। हो सकता है कि इसके कारण प्रदेश सरकार को विद्यालय खोलने की अपनी नीति में बदलाव करना पड़े। इस विषय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी संकेत दिए है ।कहा कि बीते डेढ़ वर्ष से विद्यालय करीब-करीब बंद ही हैं।
इस के चलते पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अब अधिकतर सेक्टर को छूट दी जा चुकी है तो स्कूलों को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। अवगत करा दे कि कोरोना के चलते मार्च-अप्रैल 2020 से प्रदेश के शैक्षिक संस्थान बंद हैं। नवंबर 2020 में 10वीं और 12वीं कक्षा को खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बाद में फिर से कोरोना की दूसरी लहर आने के कारण से स्कूल संस्थानों को दोबारा बंद कर दिया गया। अब कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में काफी गिरावट आई है। इसे मध्यनजर रखते हुए सरकार ने सभी संस्थानों को करीब करीब छूट दे दी है। स्कूलों में शिक्षक भी नियमित रूप से आ रहे हैं। शिक्षक संगठन भी सरकार से स्कूलों में छात्रों को बुलाए जाने की निरंतर पैरवी कर रहे हैं।
सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में रियायतें दे दी गयी हैं तो स्कूलों को भी खोल दिए जाना चाहिए। विद्यालयों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए छात्रों का नियमित तौर से स्कूल आना बेहद जरूरी है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन होती है तो स्कूलों को पुन: से बंद किया जा सकता है।
अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ ,दिग्विजय सिंह चौहान बताया की यह बात सत्य है कि स्कूल काफी लम्बे समय से बंद पड़े हैं और पढ़ाई को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही सरकार के लिए शिक्षक और छात्रों की सुरक्षा भी अति आवश्यक है। सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से भी इस सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। जल्द ही इस विषय पर फैसला ले लिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ,अरविंद पांडे
