उत्तराखण्ड में आगामी विधानसभा चुनाव-2022 आने से पहले ही भू-कानून का मुद्दा गर्माने लगा है। जिसको लेकर अब चुनवों में राजनीती प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है। कांग्रेस पार्टी के हरदा कहते है कि साल 2022 में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है ,तो हम पहले वर्ष में हिमाचल प्रदेश के भू-कानून से भी बेहतर कानून बनाकर प्रदेश में लागू करेंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव आने से पूर्व ही भू-कानून लागू कर देगी। अब देखना यह होगा कि भू-कानून कब लागू होता है, या सिर्फ यह भी चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाएगा।
फ़िलहाल सीएम धामी ने कहा है कि भू-कानून का मुद्दा लोगों की मांग और क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है। जिसको लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है और इस संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार इस पर अहम फैसला लेगी। साथ ही यह भी कहा कि श्रम विभाग एवं सन्निर्माण बोर्ड में हुए घोटाले के दोषियों के विरुद्ध भी सरकार ठोस कार्रवाई करने जा रही है। श्रम विभाग एवं सन्निर्माण बोर्ड में हुए घोटाले का प्रकरण कोर्ट में पहुंच गया है। हम कोर्ट में भी इस मामले से जुड़े हर तथ्य रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट का स्वयं भी अध्ययन कर रहे हैं। यह घोटाला पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था और भाजपा सरकार ने इस घोटाले की जांच करवाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को सौ फीसदी लागू करेगी और इसी राह पर चलेगी।