देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत ढांचे से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए करीब 38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार के पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्तपोषित योजना के अंतर्गत चमोली और अल्मोड़ा जिलों में सिंचाई विभाग की पांच योजनाओं के लिए 12.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा सिंचाई विभाग की सात अन्य परियोजनाओं के लिए 15.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
चंपावत में लगेंगे हैंडपंप और सोलर पैनल
पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना हेतु 3.98 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है।
चंपावत में लगेंगे हैंडपंप और सोलर पैनल
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर स्थित पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण के लिए 4.96 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
पौड़ी में एनसीसी अकादमी के लिए पहली किस्त जारी
मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित 50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है।
CM धामी बोले— विकास और गुणवत्ता दोनों पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
पेंशनरों को भी मिली महंगाई राहत
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के पांचवें और छठे वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। पांचवें वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि छठवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार के इस निर्णय से राज्य के हजारों सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
